एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One Nation, One Election): विश्लेषण
One Nation One Election – भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां कई स्तरों पर नियमित अंतराल में चुनाव होते रहते हैं। लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव अलग-अलग समय पर कराए जाते हैं। यह चुनावी प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय-साध्य होती है।इस परिदृश्य में, ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ ( One Nation One Election ) का विचार काफी समय से चर्चा में है।
इसे लागू करने से देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, जिससे चुनावी खर्चों में कमी और बेहतर प्रशासनिक कार्यक्षमता की उम्मीद की जाती है।
इस लेख में, हम ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ ( One Nation, One Election ) को विचार को विस्तार से समझेंगे, इसके पक्ष और विपक्ष को देखेंगे, और इस अवधारणा की संभावित चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे।
एक राष्ट्र, एक चुनाव’ क्या है ( One Nation One Election )
One Nation One Election का मूल विचार यह है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। वर्तमान में भारत में चुनाव पांच साल की अवधि के बाद अलग-अलग समय पर होते हैं, जिससे देश में लगातार किसी न किसी राज्य में चुनावी गतिविधि चलती रहती है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का प्रस्ताव यह है कि सभी चुनाव एक ही समय पर कराए जाएं, जिससे हर चुनाव चक्र में बार-बार चुनाव कराने की आवश्यकता समाप्त हो जाए।
यह प्रस्ताव 2019 के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणापत्र में शामिल था, और तब से इसे भारतीय राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बनाया गया है। इसके समर्थक इसे प्रशासनिक स्थिरता और चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि विरोधी इसे संविधान और संघीय ढांचे के लिए चुनौती मानते हैं।
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‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ ( One Nation One Election ) की उत्पत्ति और पृष्ठभूमि
भारत में स्वतंत्रता के बाद, 1951-52 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया, जिसके कारण एक साथ चुनाव का सिलसिला टूट गया।
1970 में, जब लोकसभा को भी समय से पहले भंग कर दिया गया, तब से अलग-अलग समय पर चुनाव होने लगे। इसके बाद से भारत में चुनाव चक्र अलग-अलग हो गए और अब देश में लगभग हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं।
हालांकि, पिछले कुछ सालों में “One Nation One Election” का विचार फिर से चर्चा में आया है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है, जो इस मुद्दे पर विस्तृत अध्ययन और सिफारिशें दे रही है। इस समिति ने अन्य देशों की चुनावी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है और विभिन्न राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और विशेषज्ञों से राय ली है।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ ( One Nation One Election ) का महत्व
One Nation One Election के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं:
1. चुनावी खर्चों में कमी
भारत में चुनाव कराना एक महंगा और जटिल प्रक्रिया है। हर चुनाव में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। चुनावी अधिकारियों, सुरक्षा बलों, प्रचार सामग्री और अन्य संबंधित गतिविधियों पर भारी खर्च होता है। One Nation One Election से बार-बार चुनाव कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी और इससे चुनावी खर्चों में काफी कमी आ सकती है।
2. प्रशासनिक स्थिरता
बार-बार चुनावों के कारण प्रशासन पर भारी बोझ पड़ता है। चुनाव के समय आचार संहिता लागू होने से सरकारी योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा आती है। यदि एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, तो सरकार को बिना रुकावट के अपने काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रशासनिक स्थिरता बनी रहेगी।
3. चुनावी प्रक्रिया में सुधार
One Nation One Election से मतदान प्रतिशत में सुधार की उम्मीद की जाती है। भारत में मतदान का प्रतिशत राज्य दर राज्य और चुनाव दर चुनाव काफी भिन्न होता है। यदि सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, तो जनता का ध्यान आकर्षित होगा और वे अधिक उत्साह के साथ मतदान में भाग लेंगे।
4. संसाधनों का बेहतर उपयोग
भारत में चुनाव कराना न केवल खर्चीला है, बल्कि इसमें भारी मात्रा में मानव और भौतिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। चुनावी अधिकारियों, सुरक्षा बलों और अन्य कर्मचारियों को हर चुनाव के लिए जुटाना पड़ता है। “One Nation One Election” से इन संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के संभावित लाभ
1. चुनावी थकान में कमी
भारत में बार-बार चुनाव होने से राजनीतिक दलों और जनता दोनों में चुनावी थकान महसूस होती है। चुनावी प्रचार, रैलियों और मीडिया कवरेज के कारण जनता का ध्यान बंट जाता है। यदि एक साथ चुनाव होंगे, तो चुनावी माहौल एक समय तक सीमित रहेगा और बाकी समय में जनता और सरकार अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी।
2. राजनीतिक स्थिरता
यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो राजनीतिक दलों को स्थिर और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने का अवसर मिलेगा। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बेहतर हो सकेगा और राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी।
3. मतदाताओं को सशक्त बनाना
एक साथ चुनाव से मतदाताओं को सभी स्तरों के प्रतिनिधियों का चुनाव एक ही समय पर करने का मौका मिलेगा। इससे जनता अधिक सूचित और सशक्त महसूस करेगी और वे अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकेंगे।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की चुनौतियाँ
हालांकि “One Nation One Election” के कई लाभ हो सकते हैं, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:
1. संविधान में संशोधन की आवश्यकता
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, संविधान के कई अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल और उनके भंग होने से संबंधित हैं। जैसे अनुच्छेद 83 (संसद का कार्यकाल), अनुच्छेद 172 (राज्य विधानमंडलों का कार्यकाल), अनुच्छेद 174 (राज्य विधानमंडलों का विघटन), और अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)। इन अनुच्छेदों में संशोधन करना एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए संसद के साथ-साथ राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी।
2. राज्यों की स्वायत्तता पर प्रभाव
भारत एक संघीय ढांचे पर आधारित देश है, जहां केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन है। One Nation One Election से राज्यों की स्वायत्तता पर सवाल उठ सकता है। यदि किसी राज्य की सरकार समय से पहले गिरती है, तो उस राज्य के लिए मध्यावधि चुनाव की जरूरत पड़ेगी, जिससे ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा पर प्रश्नचिह्न लग सकता है।
3. व्यावहारिक चुनौतियाँ
भारत एक विशाल और विविधता से भरा हुआ देश है। यहां की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता चुनावी प्रक्रिया को जटिल बनाती है। सभी राज्यों में एक साथ चुनाव कराना एक बड़ी व्यावहारिक चुनौती हो सकती है। चुनाव के दौरान सुरक्षा, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की आवश्यकता को पूरा करना आसान नहीं होगा।
4. क्षेत्रीय दलों की चिंता
क्षेत्रीय दलों को आशंका है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से उनका महत्व कम हो सकता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय मुद्दे हाशिये पर चले जाएंगे। इससे क्षेत्रीय दलों के चुनाव प्रचार और मतदाताओं तक पहुंचने की क्षमता पर असर पड़ सकता है।
5. सदनों के विघटन की समस्या
यदि One Nation One Election लागू होता है, तो यह सवाल उठता है कि यदि किसी राज्य या केंद्र की सरकार कार्यकाल से पहले गिरती है, तो क्या किया जाएगा? क्या उस राज्य में तुरंत चुनाव कराए जाएंगे, या उस राज्य को बिना निर्वाचित सरकार के छोड़ दिया जाएगा? यह एक बड़ी चुनौती है जिसका समाधान जरूरी है।
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‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करने के लिए आवश्यक कदम
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे:
1. संवैधानिक संशोधन
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, One Nation One Election को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन के बिना इसे लागू करना संभव नहीं होगा।
2. राजनीतिक दलों की सहमति
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करने के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की सहमति जरूरी है। बिना राजनीतिक दलों की सहमति के, इस विचार को लागू करना मुश्किल होगा। क्षेत्रीय दलों की चिंताओं को दूर करना भी महत्वपूर्ण होगा।
3. चुनावी प्रक्रिया में सुधार
ईवीएम और अन्य चुनावी साधनों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी होगा।
निष्कर्ष
One Nation One Election का विचार भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके कई लाभ हैं, जैसे चुनावी खर्चों में कमी, बार-बार चुनाव से होने वाली प्रशासनिक रुकावटों का निवारण, और मतदाताओं के लिए एक अधिक संगठित और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया। इसके अलावा, इससे देशभर में एक साथ मतदान होने से मतदान प्रतिशत में वृद्धि की संभावना है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ेगी।
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